बरेली@bareillylive:बरेली। संपत्ति कर के भुगतान के लिए घोषित एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापारियों को योजना का लाभ सुगमता से दिलाने की मांग को लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल समिति के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने योजना घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए इसके क्रियान्वयन में स्पष्टता और तेजी लाने की मांग की।
महानगर महामंत्री सुदेश अग्रवाल ने कहा कि योजना की सफलता के लिए नगर निगम अधिकारियों को गंभीरता से प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है कि संपत्ति कर में कितनी और किस प्रकार की छूट मिलेगी तथा योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है।
संपत्ति कर के बिलों में त्रुटियों से व्यापारी परेशान
व्यापारियों ने बताया कि संपत्ति कर के कई बिलों में गंभीर त्रुटियां सामने आ रही हैं। कई बिलों में पिछला बकाया जोड़ दिया गया है, जबकि कुछ मामलों में भवन का क्षेत्रफल गलत दर्ज किया गया है। व्यापारियों के अनुसार कई संपत्तियों में पड़ोसी भवन को भी उसी संपत्ति के साथ दर्शा दिया गया है। इन त्रुटियों के सुधार और शिकायतों के निस्तारण में भी व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
हर जोन में नोडल अधिकारी नियुक्त करने की मांग
व्यापार मंडल ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला आयोजित करने और नगर निगम के प्रत्येक जोन में नोडल अधिकारी नियुक्त करने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि नोडल अधिकारी की नियुक्ति से संपत्ति कर संबंधी शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण किया जा सकेगा और व्यापारियों को योजना का लाभ लेने में आसानी होगी।
व्यापारियों ने कहा कि योजना का सुचारु और पारदर्शी क्रियान्वयन होने से एक ओर करदाताओं को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर नगर निगम के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
ये व्यापारी रहे मौजूद
ज्ञापन के दौरान नवीन अग्रवाल, सुदेश अग्रवाल, पवन कुमार अरोड़ा, राजकमल भसीन (शम्मी), पंकज रोहतगी, अल वकील, तनुज अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, मुकुल अग्रवाल, सचिन गुप्ता, नीलेश अग्रवाल, दुर्गेश गुप्ता, अमरजीत सिंह, मुकेश अग्रवाल, नरेश जड़ियाल, अशोक गुप्ता, मोहित जुनेजा, सतीश मित्तल, देवेश सिंघल और सुबोध अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
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